क्या ₹2000 से ऊपर की upi payment charges लगेंगे? जानिए अफवाह बनाम हकीकत
हाल ही में मीडिया में यह चर्चा जोरों पर थी कि सरकार ₹2000 से ऊपर की UPI ट्रांजैक्शन पर GST लगाने की योजना बना रही है। लेकिन Finance मंत्रालय ने इन सभी खबरों को पूरी तरह गलत बताया है।
आइए इस पूरे मामले को एक नजर में समझते हैं—अफवाह क्या थी, और सरकार ने क्या कहा:
अफवाह Vs हकीकत:
| Subject | मीडिया में फैली अफवाह | सरकार की आधिकारिक सफाई |
|---|---|---|
| UPI ट्रांजैक्शन पर GST | ₹2000 से अधिक की UPI पेमेंट पर 18% GST लगाया जा सकता है। | ऐसी कोई योजना का प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। यह खबर पूरी तरह से गलत है। |
| GST का उद्देश्य | बड़े डिजिटल लेन-देन को टैक्स के दायरे में लाना और compliance बढ़ाना। | UPI पर फिलहाल कोई MDR नहीं है, इसलिए GST लागू ही नहीं होता। |
| UPI का प्रभाव | GST लगने से UPI की उपयोगिता में कमी और डिजिटल इंडिया को झटका लग सकता है। | सरकार UPI को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रोत्साहन दे रही है, न कि टैक्स लगाने की सोच रही है। |
तकनीकी आधार पर सच्चाई क्या है?
| Points | Details |
|---|---|
| MDR (Merchant Discount Rate) | जनवरी 2020 से P2M UPI ट्रांजैक्शन पर MDR पूरी तरह हटा दिया गया है। |
| GST लागू होने की शर्त | GST केवल उन्हीं सेवाओं पर लगता है जहाँ चार्ज या शुल्क लिया जाता है। चूंकि UPI ट्रांजैक्शन मुफ्त है, इसलिए उस पर कोई GST नहीं। |
| कानूनी स्थिति | CBDT ने 30 दिसंबर 2019 की गजट अधिसूचना के जरिए MDR हटाने की पुष्टि की थी। |
UPI को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है?
Incentive Scheme का सारांश:
| Financial Year | Incentive Amount (₹ करोड़ में) |
|---|---|
| 2021-22 | ₹1,389 करोड़ |
| 2022-23 | ₹2,210 करोड़ |
| 2023-24 | ₹3,631 करोड़ |
उद्देश्य: छोटे व्यापारियों को ट्रांजैक्शन कॉस्ट से राहत देना और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना।
UPI की ग्रोथ: आँकड़ों के जरिए समझिए
| वित्तीय वर्ष | कुल UPI ट्रांजैक्शन मूल्य (₹ लाख करोड़ में) | P2M ट्रांजैक्शन मूल्य (₹ लाख करोड़ में) |
|---|---|---|
| 2019-20 | ₹21.3 लाख करोड़ | — |
| 2024-25 | ₹260.56 लाख करोड़ | ₹59.3 लाख करोड़ |
✅ निष्कर्ष: भारत का UPI इकोसिस्टम न केवल तेजी से बढ़ा है, बल्कि यह डिजिटल मॉडल आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया है।
भारत की Global स्थिति
📊 ACI Worldwide Report 2024 के अनुसार:
- 2023 में दुनियाभर के 49% रियल-टाइम ट्रांजैक्शन सिर्फ भारत में हुए।
- यह दिखाता है कि भारत डिजिटल पेमेंट्स के मामले में सबसे आगे है।
✅निष्कर्ष:
- सोशल मीडिया या अनधिकृत रिपोर्ट्स पर आँख बंद करके भरोसा न करें।
- सरकार ने साफ कर दिया है कि UPI ट्रांजैक्शन पर GST लगाने की कोई योजना नहीं है।
- इसके उलट, सरकार UPI को और सशक्त बनाने के लिए आर्थिक सहायता और FInancial Support दे रही है।
- भारत का डिजिटल भुगतान तंत्र दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है और इसे रोकने की नहीं, बढ़ाने की ज़रूरत है।
